शेतकऱ्याला मित्र हवा
शेतकर्‍यांची आत्महत्या हा प्रश्न कर्जमाफीची घोषणा करून केंद शासनाने निकालात काढण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच आहेत. केवळ भूमिहीनांना किंवा अल्प भूधारकांना कर्जमुक्ती देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही; कारण हा प्रश्न सर्वच शेतकर्‍यांचा आहे. शिवसेना आणि कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रभर फिरून शेतकरी आत्महत्येविषयी आवाज उठविला. त्यानंतरच झोपी गेलेल्या शासनाला जाग आली.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसंदर्भातील अहवालातून मिळणारी आकडेवारी, त्यातून आत्महत्येच्या कारणांचा केलेला ऊहापोह बघता, कर्जमुक्ती हा प्राथमिक उपाय त्याला आपण ‘First Aid’ म्हणू असा आहे. सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयानंतरही निसर्गाचा लहरीपणा, बी-बियाण्यांचा काळाबाजार, सावकारी पाश हे शेतकर्‍यांच्या आयुष्यातील प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. त्याची मानसिकता बदलून त्यास आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीच योजना नाही हे दु:ख आहे. ‘कर्जमाफी’ आवश्यक आहेच; पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वे न देता केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून आखलेली व प्रत्यक्षात न येणारी ही कागदावरील कर्जमाफी आहे.
अशाच प्रकारची कर्जमाफी ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना झाली होती. त्यावेळी केवळ १० हजार रुपयांची कर्जमाफी होती. तरीही कर्जमाफी देणाऱ्या बँका अजूनही राज्य सरकारच्या विरोधात कोर्टात आपले जोडे झिजवत आहेत. आजही त्यांना कर्जमाफीचे पैसे मिळाले नाही. मग आता काय होणार? संपूर्ण वीजमाफीसारखेच अनुभव शेतकर्‍याला येतील, यात कोणतीच शंका नाही. या संदर्भातील अनेक अहवाल राज्य शासनाकडे गेली काही वर्षे धूळ खात पडले आहेत. मुंबई हायकोर्टात सादर झालेला टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचा अहवाल असो की, सर्व्हिंग फार्मर्स ऍण्ड सेव्हिंग फार्मर्स हा अहवाल असो की, २६ जानेवारी २००६ रोजी प्रसिद्ध झालेला श्रीजित मिश्रा यांचा इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऍन्ड डेव्हलपमेंट रिसर्च यांचा अहवाल असो, राज्य शासनाने एकाही अहवालाची दखल घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न केला नाही.
१९९५ ते २००४ या काळातील आत्महत्यांच्या आकडेवारीनुसार पुरुष ९९०३, महिला ४८२६ असे प्रमाण दिसते.श्रीजित मिश्रा च्या अहवालानुसार १११ आत्महत्यांमध्ये ९१ टक्के पुरुषांच्या असून त्यापैकी ७१ टक्के आत्महत्या ५० वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांनी केल्या. त्यात ८० टक्के नुकतेच लग्न झालेले, ३९ टक्के मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण झालेले, ५८ टक्के १० वर्षाहून अधिक शेतीचा अनुभव असलेले, ७९ टक्के लोकांनी कीटकनाशके घेऊन आत्महत्या केलेल्या तर ८७ टक्के लोकांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याचे या अहवालात आढळून येते. आथिर्क पत घसरल्याने किंवा सांपत्तिक स्थिती खालावल्याने ७४ टक्के लोकांनी तर ३४ टक्के लोकांनी मुलीच्या लग्नाचा भार असल्याने आत्महत्या केल्या.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या कर्जबाजारीपणामुळेच झाल्या हे निर्विवाद सत्य आहे. आपला मानसिक कोंडमारा थांबवण्यासाठी तो दारूचा आसरा घेतो. त्याचे दु:ख, त्याची शेतीतील हार, खाजगी सावकाराचे तगादे, बँकेची वसुलीपासून झालेली अवस्था ही दारू काही काळापुरती थांबवते. त्याला या सर्वांचा विसर पडतो. दारूचे मी समर्थन करीत नाही. पण व्यसनाधीनतेमुळे मृत्यू झाला, हे कारण पुढे करून शासन त्याला मदत देणे मात्र टाळते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिकच गर्तेत ढकलते, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेकदा लग्नासाठी काढलेले कर्ज हेही कारण असते; कारण पिता कितीही कर्जबाजारी असला तरी मुलीचे लग्न कोणत्याही परिस्थितीत करणे आवश्यक असते. त्या कर्जामुळे आलेल्या कर्जबाजारीपणास राज्य शासनाच्या नियमावलीत स्थान नाही आणि मदत नाकारली जाते. सहकार क्षेत्रातील थ्री टायर सिस्टिममुळेही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत भर पडत आहे. क्रेडिट सोसायटी आणि त्या सोसायटीत असलेले सभासद त्यात असलेला SC/ST समावेश ही चिंतनीय बाब आहे. २००१ पर्यंतच्या अहवालातून असे दिसते की, फक्त २० टक्के SC/ST या क्रेडिट सोसायटीतून दिसतात. या क्रेडिट सोसायटीतून घेतलेल्या कर्जातून केवळ १९.३६ टक्के कर्ज हे SC/ST सभासदांनी घेतलेले आहे. त्यामुळेच त्यांना सहज उपलब्ध असणारा चक्रवाढ व्याजाने कर्ज देणारा सावकार जवळचा वाटतो.
सध्या नॅशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स अहवालानुसार शेतकरी या शब्दाची, या संज्ञेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. यामध्ये शेतमजुरासह, भूमिहीन शेतीकामगार, मत्स्य, दुग्ध, शेळी, मेंढी, पोल्ट्री वगैरेचाही समावेश होणे आवश्यक आहे. अनेक अहवालांत नमूद करूनही ट्रेड ऍडव्हायझरी बॉडी म्हणजेच व्यापारासाठी मार्गदर्शन करणारी संस्था सरकारने नेमलेली नाही. तसेच शेतकर्‍यांना सेल्फ हेल्थ ग्रुपचीही गरज आहे. उत्पादक आणि छोटे शेतकरी यांचा समावेश होणे आवश्यक असून दलाल ही जमात नष्ट होणे आवश्यक आहे. विदर्भातील जास्तीतजास्त आत्महत्या या दुबार पेरणी फुकट गेल्याने, कर्ज परतफेडीची संधी आता नाही, असे लागोपाठ दोन वर्षे झाल्यामुळे आहेत. रोज वाढणारे कर्ज हे विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे, असे श्रीजित मिश्रा अहवालात नमूद आहे.
आपण शेतकर्‍याला आत्महत्येच्या विचारापासून वेळीच परावृत्त करू शकलो तर राज्य शासन खूप काही कमवू शकेल. आत्महत्येचा विचार हा एका रात्रीत माणसाच्या मनात येऊन तो आत्महत्या करीत नाही. त्यासाठी आपल्या मनाची तो खूप तयारी करतो. महाराष्ट्रात शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्ताने फिरताना अनेक लोकांशी बोलल्यानंतर असे वाटले की, शेतकरी आत्महत्येसाठी मनाची तयारी करीत असताना त्याच्या मनावरील दडपण कुणाकडे त्याने बोलून दाखवले, त्याच्या भावना Vent out झाल्या, तर निश्चितच त्याला खूप बरे वाटेल आणि एकदा तो आत्महत्येच्या विचारापासून दूर झाला, त्याचा हरवलेला आत्मविश्वास त्यांनी मिळवला की या आत्महत्या आपण रोखू शकू. त्यासाठी कर्जमुक्ती ही हवीच पण त्याचबरोबर हा मित्र कोण असावा?
हा शेतकर्‍यांच्या छोट्या-छोट्या गावातील शेतकरी मित्र असावा. जो त्या गावातीलच असेल. त्याला जुजबी शिक्षण असेल. त्या शेतकर्‍याच्या घरची माहिती, विवंचना, त्याची आथिर्क परिस्थिती, कौटुंबिक माहिती, त्याला असलेली व्यसने त्याला माहित असतील. हा शेतकरी मित्र बँकेच्या तगाद्याविषयी, सावकाराच्या रेट्याविषयी सरपंच, तलाठी अन्य तत्सम अधिकारी यांना शेतकर्‍याची आथिर्क परिस्थिती, जमीनजुमल्याची माहिती देऊन, असा तगादा किंवा सावकारशाही होऊ नये म्हणून आणि शेतकर्‍याचा आत्मविश्वास वाढावा म्हणून प्रयत्नशील राहील. त्याला आत्महत्येच्या विचारापासून दूर घेऊन जाईल. असा मित्र सरकारने आरोग्यमित्र, अंगणवाडी सेविका यांच्या साहाय्याने तयार करावा. तो राज्य शासनाद्वारे मानधन-पगार यावर काम करेल. त्यामुळे शासनाच्या, पंचायतीच्या, जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांना ही दुर्घटना वेळीच जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करता येईल. याच माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसाय, पीक फुकट गेले तर इतर कोणता व्यवसाय करून आपली उपजीविका करता येईल याची आणि बी-बियाणी, शासकीय उपाययोजना यांची माहिती सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवता येईल.