शेतकरी एक शब्द
शेतकरी हा शब्द जेवढा बोलायला सोप्पा वाटतो तेवढा सोप्पा नाही. शेती करताना अनेक अडचनी येतात. अनेक अचानक येणारया संकटांचा सामना शेतकरयाला करावा लागतो, ज्यात बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, करडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावत होणारी घसरण, शेतीसाठी साव
काराकडून किवा बैंक इ. कडून घेतलेले कर्ज परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल या र्सव संकटाला शेतकरी प्रत्येक वेळेस सामोरे जात असतो. हवामात होणारया बदलांमुळे शेतातील पिकाचे नुकसान होते. हजारो लाखो पैसे खर्च करून शेतकरी आपला शेतमाल तयार करत त्याची काळजी घेतो. पण त्याच्या कष्टाला कधी फळ मिळतेच असे नाही...
सर्वप्रथम शेतकरी म्हणजे काय नेमके ते समजुन घ्या- “शेतकरी” एक अशी व्यक्ति जी आपल्या कष्टाने, मेहनतीने आपल्या शेतात राबते. वेगवेगळ्या हंगामा मध्ये वेगवेगळी पिके घेऊन त्यातून येत असलेल्या पैशातून आपला व आपल्या पाल्यांचा उदरनिर्वाह करतो.
‘’शेतकरी’’ म्हणजे आपला हक्क काय मागुन सुद्धा ज्याला न्याय मिळत नाही आपल्याच पिकाच्या मोबदला पैसे मागण्यासाठी दिवसरात्र ताकाळत उभ राहाव लागत. अणि एवढच काय तर स्वताच्या लढ्यासाठी संपपुकारावा लागतो, संपावर जाव लागत.
पाणी नाही... चारा नाही.... या दुष्काळकथा अन व्यथानी मन सुन्न होत असतानाच आहे त्या परिस्थितीचा मुकाबला करीत वाटा शोधणारे बहाद्दर शेतकरीही आपल्या अवतीभवती आहेत. त्याना साथ देणे, मदतीचा हात देणे हे समाज अन सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे: परंतु आजवरची समाज व शासनची धारणा आणि धोरणे जणू शेतकरी मरणवाटा दाखवीत चालला आहेत. आत्महत्येनंतर दिल्या जाणारया मदतीसाठीसुद्धा शेतकरी पात्र अन अपात्र ठरतात. त्यांच्या मरणाची कारणमीमांसा होते. कोणी म्हणते कुटुंबातील कलहाने गेला, कोणी म्हणते व्यसनाने गेला. शेवटी माझ्या मतदारसंघातील शेतकारी कुटुंबाला निकषात बसवून कशी मदत दिली, याचे भूषण सांगणारेही महाभाग आहेत. मात्र, कहल का झाला ? व्येसन का जडले ? कर्ज का वाढले ? याची उत्तरे शोधायला व्यवस्थेला वेळ नाही. मात्र याउलट, जे लाखो शेतकरी दुष्काळाशी लढा देत आहेत, परिस्थितीशी दोन हात करीत सक्षमपणे उभे आहेत, त्यांच्या कष्टाचा सन्मान करण्याचा मोठेपणाही समाजाच्या अंगी नाहीच मुळी.
मराठवाड्याचा दुष्काळवाडा झाला. गेल्या १० वर्षात ३ वर्षाचा अपवाद बाजूला ठेवता १०० टक्के पाऊस झाला नही. निसर्गाचे संकट कायम ‘आ’ वासून उभे आहे. आशा वेळी खचणारे कणभर, तर धिराने उभे रहाणारे मणभर आहेत. त्यांच्या पाठीशी आपण उभे राहालो नही, तर खरच जग काय खाईल ? हा प्रश्न आहे. ( दुसरया भाषेत सांगाचे झाले तर.... ”शेतकरी करणार नही पेरा, तर जग काय खाईल धतुरा.... ”)
खरीप गेले, रब्बीचा पेराच झाल नाही. गेल्याही वर्षी गारपिटीने होत्याच न्हवते केल. यात मांणसाचे काही तरी होईल: पण या जनावरांच्या चारयापान्याच कस ? त्यांची सोय कशी लागेना, या चिंतेने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी खचला आहे. केंद्रीय
पथके दुष्काळी भागात भुर्रकन येऊन गेली. अशातच अख्ख्या मराठवाड्यात आणि विदर्भात अंतिम पैसेवारी घोषित झाली.
आता साऱ्याचेच सरकारी मदतीकडे डोळे लागले आहेत. त्या मदतीने पेरणीचा खर्च अन बळीराज्याची मेहनत निघाली तरी शेतकरी धन्य होतील. हा सर्व आशा अणि निराशेचा खेळ सपणार नाहीच मुळी. पुन्हा पावसाची वाट, पुन्हा जिवघेणे दुष्काळीचक्र, पुन्हा शेतकरी या सरकारी अधिकारीच्या सापडणार, परंतु यातून सुटका म्हणजे मृत्यु नव्हे, असा संदेश देत शेतकरीच पुढे येत आहे स्वताच्या मनाला सावरत. उसवलेले आयुष्याचे आभाळ कष्टानेच जोडन्याची ताकद शेतरयाइतकी कोणाकडे नाही...
सध्या महाराष्ट्राच्या विधान सभेत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीचे जोरदार राजकारण चालू आहे. सर्वच पक्ष ह्या दोन्ही प्रश्नांकडे अतिशय कळकळीने आणि तळमळीने हा विषय जेवढा शक्य होईल तेवढा तापवून त्यावर आपल्या पोळ्या भाजून घेण्याचा त्यांच्या दृष्टीकोनातून अतिशय प्रांजळ प्रयत्न करतांना दिसत आहेत. एकद्या नटसम्राटालाही लाजवले अशा पद्धतीने बेलामुपणे चालू आहे. सामान्य जनतेची व शेतकऱ्यांची जेवढी करता येईल तेवढी दिशाभूल करू. ह्या सगळ्यामधून शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी देण्याची ह्या राजकीय धुराणींची चाल मात्र नेहमीप्रमाणे यशस्वी होईल हे सांगावयाला कोण्या ज्योतिषाची मात्र नक्कीच गरज नाही.
मुळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेतकऱ्यांचची कर्जमाफी हे दोन वेगळे विषय आहेत त्यांची एकेमेकांशी सांगड घालून एकप्रकारची दिशाभूल करण्याचे एक राजकीय षड्यंत्र गेले कित्येक दशके रचले आहे त्याचेच परिणाम आजचा शेतकरी भोगतो आहे. त्यात शेतकऱ्याला नैसर्गिक आपत्तींशी द्यावी लागत असलेली झुंज त्याचे कंबरडेच मोडत आहे हे तर हे सगळेच राजकीय पक्ष सोयीस्करपणे विसरून जात आहोत हे नक्की.
मूळ मुद्दा शेतकरी आत्महत्या का करतो हा आहे. त्यावर ह्या विषयामधील तज्ञांनी, अभ्यासकांनी भरपूर संशोधन करून काही प्रमुख कारणे
नक्कीच शोधली गेली आहेत. कुठलाही शेतकरी त्याला हौस म्हणून आत्महत्या नक्कीच करत नाही हे निश्चित. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असलेली काही ठोस कारणे जी बऱ्याचदा वेगवेगळ्या स्तरांमधील चर्चेतूनही समोर आलेली आहेत ती म्हणजे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात असलेला अल्पभूधारक शेतकरी, मोठ्या प्रमाणात असलेली कोरडवाहू शेती, पारंपारिक शेती पध्दत, आधुनिक शेतीविषयक ज्ञानाचा अभाव, बियाणांच्या आणि खतांची कमतरता आणि वाढलेल्या किमती, वाढलेली शेतमजुरी, सिंचनाच्या अभावी शेतीला न मिळणारे पाणी, दरसाली नियमित येणारी नसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक, शेतमाल साठवण्यासाठी तालुका पातळीवर असलेला गोदामांचा अभाव, शेतमालासाठी विपणन व्यवस्थेचा अभाव, धनदांडग्या आडत्यांचा राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर असलेला प्रभाव, ह्या सगळ्या तणावामुळे निर्माण झालेली शेतकऱ्यांची वैयक्तिक आणि कौटुंबिक समस्या, तसेच शेती तंत्रज्ञानाचा आणि साधन सामुग्रीचा अल्पभूधारकांना न मिळणारा लाभ, सहकार क्षेत्राचा कमी झालेला प्रभाव, शेती विमा विषयक अज्ञानाचा अभाव, विविध सरकारी योजनांचे खरोखर गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत न पोचलेले फायदे, इत्यादी आणि अशी अजून खूप कारणे आपल्याला शोधून काढता येतील.
परंतु ह्या सगळ्यांची कारणमीमांसा करून त्यावर ठोस अशी काही उपाय योजना अमलात आणण्यासाठीचे निस्वार्थी असे कुठलेच धोरण हे कुठल्याच राजकीय पक्षाला आणि त्यांच्या अंमलाखाली असलेल्या प्रशासनाला का राबवता आले नाही हा मला एक पडलेला साधा प्रश्न आहे आणि ज्याचे उत्तर शोधण्याचा मी एक निष्फळ प्रयत्न करतो आहे व ते मला तरी सापडले नाही.
कागदोपत्री शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे म्हणजे वरील सर्व समस्यांपासून राजकीय लाभापोटी काढलेली एक पळवाट आहे की काय असे वाटावे असेच वर्तन आजवरच्या सर्वच राजकारण्यांच्या कृतीतूनच पाहायला मिळते. जसे काही हेच जणू आपल्या शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा अविर्भाव आणू पाहत आहते. पण त्यांना एक समजत नाही की समस्येच्या मुळाशी घाव घातल्याशिवाय त्या समस्येचा नायनाट होणार नाही. हे समजते आहे पण ते प्रत्यक्षात आणून स्वत:च्या पायावर कोणी धोंडा पाडून घायचा असा प्रश्न तर ह्या राजकीय पक्षांना पडला नसेल ना ! सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी एकदम कशी कापून खायची बरे ! इतक्या वर्षांच्या प्रलंबित सरकारी धोरणांमुळेच हा विषय एक महाकाय रूप धारण करून आज महाराष्ट्रासामोरच नाही तर संपूर्ण देशा समोर आज राक्षसासारखा आ वासून उभा आहे आणि त्यावर आपण फक्त चर्चाच करतो आहोत. युद्ध पातळीवर प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे त्यामुळे कर्ज माफी हा म्हणजे तात्पुरता इलाज जरी असला तरी आता तो करण्यावाचून सरकार समोर दुसरा कुठलाच पर्याय उपलब्ध राहिला नाही हे नक्की. आत्ता जरी कर्ज माफी केली तरी शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही ह्याची सुध्दा खबरदारी घेण्याची हीच ती योग्य वेळ आहे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लवकरात लवकर काही ठोस अशा उपाय योजना ठरवून त्यांची आत्यंतिक प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणे हीच काळाची खरी गरज आहे.